मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

ऑक्टोबर २८, २०१६ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना

*. Govt. Scheme: 26 October 2016* 1. ​_*डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना*_ ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी अथवा नोंदणीकृत मजूर आहेत अशा विद्यार्थ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना लागू केली आहे. _*वैशिष्ट्ये*_ * शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळणार. * या योजनेत मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये (वार्षिक 30 हजार रुपये) तर या शहरांव्यतिरिक्त अन्य शहरात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा दोन हजार रुपये (वार्षिक 20 हजार रुपये) वसतिगृह निर्वाह भत्ता मिळणार. * या योजनेची अंमलबजावणी 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासूनच होणार. 2.​_*पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना*_ शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना राबविण्याचा ...

शैक्षणिक बातम्या

*एससीईआरटी नव्हे; आता ‘विद्या प्राधिकरण’* ☄☄☄☄$☄☄☄☄ Maharashtra Times | Oct 25, 2016, 04.00 AM 🔹म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक ‘राज्यभरातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर वाढविण्यासाठी अन् महाराष्ट्राला प्रगत स्थितीला नेण्यासाठी राज्य सरकारने नवी रचना केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद अर्थात *एससीईआरटीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, त्याचे नामांतर विद्या प्राधिकरण असे करण्यात आले आहे.* या बदलाबरोबरच नाशिकमध्ये प्राधिकरणाचे प्रादेशिक कार्यालय स्थापण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यभरात गुणवत्तेचा स्तर उंचावण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे मिशनही यशस्वी करण्याचा या प्राधिकरणाचा उद्देश आहे. प्राधिकरणाच्या कोअर कमिटीमध्ये शिक्षण क्षेत्रातले २० तज्ज्ञ योगदान देतील. यांच्या नेमणुका राज्य सरकारच्या माध्यमातून होतील. या तज्ज्ञांमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असणार आहे. नव्या रचनेतील *प्राधिकरणाचे मुख्यालय पुण्यात,* तर राज्यातील विविध महत्त्वाच्या शहरांमध्ये प्रादेशिक कार्यालय स्थापन होणार आहे. राज्यभरात केवळ पाच शहरा...