"शोषित समाजाचे नेते" ही एवढीच ओळख डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांवर खूप अन्याय करणारी आहे. धर्माच्या मान्यतेने उभ्या असलेल्या जातीव्यवस्थेने केलेले शोषण आणि अन्यायाच्या परिणामी जाणीवपूर्वक मागे ठेवल्या गेलेल्या जातीसमुहांच्या न्याय्य अधिकारांसाठी, मानवीय अधिकारांसाठी बाबासाहेबांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांचा हा संघर्ष केवळ शोषित जातीसमुहांसाठी महत्वाचा नव्हता तर सर्व भारतीयांच्या रास्त विकासासाठी आणि भारतीय समाजाच्या न्यायिक अधिष्ठानासाठी पण महत्वाचा होता. पण बाबासाहेबांचे कर्तृत्व आणि योगदान हे तर यापलीकडे कितीतरी अर्थांनी महत्वाचे आहे.
बाबासाहेबांनी उच्च शिक्षणातील ज्या अनेक पदव्या मिळवल्या त्यातल्या बहुतांशी पदव्या ह्या भारतीय अर्थकारण, भारतीय चलन आणि विदेश व्यापाराशी संबंधित आहेत. या शिक्षणक्रमात त्यांनी सादर केलेले अनेक शोधनिबंध हे इंग्रज भारताची करत असलेली आर्थिक लुट आणि भविष्यातील भारताच्या आर्थिक विकासाची दिशा स्पष्ट करणारे आहेत.
*भारताच्या विकासातील अर्थशास्त्री बाबासाहेबांचे जे योगदान आहे त्याबद्दल त्यांना त्रिवार सलाम केला पाहिजे.*
आज भारतात जे कामगारांचे हक्क आणि कामगार कायदे प्रचलित आहेत त्यातल्या अनेक मुद्द्यांची पायाभरणी बाबासाहेबांनी १९४२ च्या आसपास ते जेंव्हा ब्रिटीश सरकारच्या गव्हरनर्स कौन्सिलमधे (Goverener's Council) मजूर मंत्री होते तेंव्हाच केलेली आहे. आठ तासांच्या कामाची मर्यादा, ठराविक काळानंतर वेतनवाढ, भविष्यनिर्वाह निधीची व्यवस्था, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगार प्रतिनिधींना प्रतिनिधीत्व असे अनेक महत्वाचे मुद्दे त्यावेळच्या धोरणांचा भाग बनावेत म्हणून बाबासाहेबांनी यशस्वी प्रयत्न केले होते.
महिलांसाठी प्रसुतीरजेची तरतूद ही त्याच काळात बाबासाहेबांच्या पुढाकारातून झालेली आहे. हे ज्या काळात घडल त्या काळात शोषित जातीसमुहांतील महिला शिक्षणही फारशा घेत नव्हत्या तर त्यांनी नोकर्या करण्याचा तर प्रश्नच येत नव्हता. *बाबासाहेबांनी स्वतःचे विचारविश्व शोषित समाजापुरते मर्यादित मानले असते तर प्रसुतीरजेचा मुद्दा त्यांना त्यावेळी महत्वाचा वाटलाच नसता.*
तसे तर पुरुषांसोबतच भारतीय महिलांनी मतदानाच्या अधिकाराबद्दल बाबासाहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. इग्लंड ही सर्वात जुनी लोकशाही मानली जाते. इग्लंडमधे लोकशाही कारभार सुरु झाल्यावर अनेक वर्षे मतदानाचा अधिकार फक्त पुरुषांनाच होता. भारतीय *स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि संविधानसभेत ज्या काही मुद्द्यांच्या बाबत बाबासाहेबांनी कुठलीही तडजोड करणे नाकारले त्यापैकी एक मुद्दा होता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा.* बाबासाहेबांच्या आणि पं. नेहरुंच्या ठाम भुमिकेमुळे राज्यघटना लागु होताना सर्व प्रौढ नागरिकांना एकसाथ मतदानाचा अधिकार मिळाला.
*"हिंदू कोड बिल"* हा असाच एक विषय जो जन्माने हिंदू असलेल्या प्रत्येक भारतीय महिलेने समजून घेतला पाहिजे. हिंदू महिलेचे वडीलांच्या मालमत्तेतील अधिकार तसेच विवाहानंतरचे संसारातील अधिकार, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतील निर्णयाधिकार तसेच घटस्फोटानंतरच्या पोटगीचा अधिकार असे अनेक न्याय्य अधिकार ज्या "हिंदू कोड बिलामुळे" सुरक्षित होणार होते ते बिल मंजूर व्हावे हा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. त्यांचा हा आग्रह खरेतर राज्यघटना बनत असतानाही होता. पुढे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला त्याला इतर काही कारणांबरोबर "हिंदू कोड बिल" मंजूर होत नाही हे ही महत्वाचे कारण होते. हे बिल मंजूर व्हावे ही पं. जवाहरलाल नेहरु यांचीही इच्छा होती. कट्टर हिंदुत्ववादी शक्ती आणि काँग्रेसमधील पुराणमतवादी यांचा या बिलाला विरोध होता. सर्वांची सहमती बनवत आपण "हिंदू कोड बिल" मंजूर करुया असे नेहरुंचे मत होते. बाबासाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर पुढे ते बिल हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, हिंदू दत्तक विधान कायदा १९५६, हिंदू अज्ञान पालक कायदा १९५६ अशा चार वेगवेगळ्या कायद्यांच्या स्वरुपात मंजूर झाले आणि जन्माने हिंदु असणार्या सर्व भारतीय महिलांना आपले न्याय्य अधिकार मिळाले. *बाबासाहेब हे अधिकार सर्व जातींमधील हिंदु स्त्रियांच्यासाठी मागत होते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.*
महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रह प्रसंगी बाबासाहेबांच्या व्यापक भुमिकेचे असेच दर्शन घडलेले आहे. जे पाणी प्रसंगी गुरे ढोरेही पिऊ शकतात ते पाणी अस्पृश्य समाजातील नागरिक पिऊ शकत नाहीत हा कसला तुमचा धर्म? असा खडा सवाल उपस्थित करत बाबासाहेबांनी महाडचा समता संगर उभा केला. त्यावेळी ब्राम्हणेतर पक्षाच्या काही पुढार्यांनी या सत्याग्रहाला पाठिंबा जाहीर करताना एक अट घातली. त्यांचे म्हणणे होते या सत्याग्रहात ब्राम्हण व्यक्तीला अजिबात सामील करुन घेऊ नये. बाबासाहेबांनी ही अट नाकारली. *जन्माच्या आधारे सर्व माणसे समान आहेत, जन्माच्या आधारे माणसामाणसात भेदभाव करणे चुक आहे ही भूमिका ज्याला ज्याला मान्य आहे अशी कुणीही व्यक्ती या सत्याग्रहात सामील होऊ शकते हे बाबासाहेबांनी त्यांना ठामपणाने सांगितले.* महाड येथील समाजवादी कार्यकर्ते सुरबानाना टिपणीस हे महाडच्या समता संगरात सामील तर झालेच शिवाय या सत्याग्रहाच्या नियोजनाच्या काही बैठकाही सुरबानानांच्या घरी पार पडल्या हा इतिहास आहे. बाबासाहेब आपल्या मुद्द्यांबद्दल निश्चीतच आग्रही असायचे. आपला मुद्दा पटवून देताना समोरच्याची जातीय मानसिकता आडवी येत असेल तर प्रसंगी कठोर भाषाही वापरायचे मात्र ठरवून एखाद्या विशीष्ट व्यक्तीचा किंवा विशीष्ट जातीचा द्वेष त्यांनी कधी बाळगला नाही. *बाबासाहेबांच व्यक्तीमत्व अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी होत.*
मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारतीय राज्यघटना निर्मीतीत किती मोलाचे योगदान आहे हे आपण सगळे जाणतोच. संविधानसभेत अनेक उपसमित्या होत्या. आपापल्या विषयासंबंधी या उपसमित्यांनी अहवाल दिले होते. बी. एन. राव नावाचे अभ्यासू सचिव या सगळ्या कामात आपला सहभाग नोंदवत होते. स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद आणि काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते संविधानसभेत होते. या सर्वांनी संविधाननिर्मीतीत आपापल योगदान दिलेल आहे. खुद्द बाबासाहेबांनी संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात संबंधित सर्वांचे आभार मानलेले आहेत. अस असल तरी या *संविधानाच्या गाभ्यावर आणि संविधान आपल्याला जी दिशा दाखवतय त्यावर बाबासाहेबांची अमीट अशी छाप आहे.* भारतीय संविधान निर्मीतीत बाबासाहेबांचा प्रचंड अभ्यास, देशोदेशीच्या संविधानाबद्दलचे त्यांचे ज्ञान, समाजशास्त्रापासून ते मानववंशाशास्त्रापर्यंतचा बाबासाहेबांचा अभ्यास आणि भारतीय समाजाच्या सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बाबासाहेबांची आंतरिक तळमळ हे सर्वच उपयोगी पडलेल आपल्याला दिसेल. आणि त्याचबरोबर बाबासाहेबांच्या अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी व्यक्तीमत्वाचही प्रतिबिंब आपल्याला भारतीय राज्यघटनेत निश्चीतपणे सापडेल. हे समजून घेण्यासाठी संविधान तर वाचलच पाहिजे आणि त्याचबरोबर संविधानसभेत वेळोवेळी बाबासाहेबांनी केलेली भाषणेही वाचली पाहिजेत.
बाबासाहेब सर्व भारतीय समाजाचा विचार करत होते आणि म्हणूनच भारतीय संविधान म्हणजे केवळ मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा किंवा फक्त मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय अस जे काहीजणांना वाटत ते खर नाही. त्यांनी जर भारतीय राज्यघटना मनापासून समजून घेतली तर त्यांच्या लक्षात येईल की, *"सर्व जातीधर्माच्या भारतीय नागरिकांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी" देणार हे भारतीय संविधान आहे.* संविधान नसतानाच्या काळात अशी सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी सर्वांसाठी नव्हती. संविधान नसताना मुठभर लोकांनाच विशेष अधिकार होते आणि बहुसंख्य लोक साध्या साध्या अधिकारांपासून वंचित होते. संविधानाने मुठभरांचे विशेषाधिकार काढून सर्वांना एका रांगेत आणून बसवण्यासाठीची उपाययोजना दिली. *संविधान नसताना आम्ही कुणीतरी विशेष होतो मात्र भारतीय संविधानामुळे आम्ही सर्वांच्यापैकी एक झालो हीच तर संविधान विरोधकांची खरी पोटदुखी आहे.* मात्र भारतीय राज्यघटनेने त्यांनाही अधिकार दिलेले आहेत आणि संविधान विरोधकांच्या भारतीय भूमीवरील अस्तित्वाचा कायदेशीर आधार सुध्दा भारतीय संविधानच आहे हे संविधान विरोधकांनी नीट लक्षात घेतले पाहिजे.
हे सर्व पहाता सर्व भारतीयांच्या हिताचा विचार करणार्या बाबासाहेबांना एका मर्यादित ओळखीत अडकवण्याचे काम आपण कुणीही करु नये. तथाकथित सवर्ण जातीत जन्माला आलेल्यांनी बाबासाहेबांचे व्यापक विचार आणि कर्तृत्व खुलेपणाने स्विकारावे आणि दुसऱ्या बाजुला बाबासाहेब फक्त आमचेच असे म्हणत बाबासाहेबांना एका विशीष्ट समाजाच्या मर्यादेत अडकवण्याचा प्रयत्नही कुणी करु नये. बाबाहेबांनी संविधानाच्या रुपाने दिलेल्या सर्वसमावेशक स्वप्नाशी नाते जोडत उद्याच्या विवेकी, समृध्द आणि समतावादी भारताच स्वप्न खरोखर वास्तवात याव यासाठीच्या वाटचालीत सर्वांबरोबर आपणही दोन पावल चालाव.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा